लखनऊ। यूपी सरकार के मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने सपा पर हमलावर होते हुए कहा कि उनका काम तो विरोध करना ही है। अगर विरोध नहीं करेंगे तो चुनाव में वोट कैसे मांगेंगे। वो भी जानते हैं कि सरकार अच्छा काम कर रही है। सपा सरकार में 300 रुपये दिव्यांगों को पेंशन थी अब एक हजार रुपये है। बुजुर्गों को पेंशन दी जा रही है। किसान सम्मान निधि सीधे किसानों के खाते में जा रही है। वो सिर्फ विरोध करने के लिए ही विरोध कर रहे हैं। बुधवार को प्रदेश सरकार के द्वारा बजट जारी किया गया था। आज विधानमंडल के दोनों सदनों में राज्यपाल के द्वारा दिए गए अभिभाषण पर चर्चा होनी है। राज्यपाल का अभिभाषण सोमवार को हुआ था। राज्यपाल के अभिभाषण में विपक्षी पार्टियों ने जमकर हंगामा किया था। विधानमंडल के बजट सत्र की सोमवार को शुरुआत से पहले राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन को संबोधित किया था।
राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में राज्य सरकार की उपलब्धियों का बखान करना शुरू ही किया था कि समाजवादी पार्टी के सदस्य नारे लिखे पोस्टर और राजमाता अहिल्याबाई होल्कर की तस्वीरें लेकर वेल में आ गए और हंगामा करने लगे थे। करीब 35 मिनट के राज्यपाल के संबोधन के दौरान सपा सदस्य लगातार हंगामा करते रहे थे। राज्यपाल ने प्रदेश के 121 राजकीय पॉलीटेक्निक संस्थानों में एक्सीलेंस सेंटर और 251 स्मार्ट क्लास रूम की स्थापना का जिक्र करने के दौरान सपा सदस्यों के शोरगुल पर तंज कसते हुए कहा था कि आपके समय में यह सब जीरो था। उन्होंने आगे कहा कि पांच साल तक जीरो पर ही रहे। उन्होंने हाथ से जीरो की आकृति बनाकर सपा सदस्यों को आईना दिखाते हुए कुछ और भी कहा, जिसके बाद सपा सदस्यों ने तेज आवाज में हूटिंग शुरू कर दी। इसकी वजह से राज्यपाल की बात नहीं सुनी जा सकी। बजट 2026-27 यूपी सरकार का आखिरी पूर्ण बजट जारी किया गया। बजटीय प्रावधानों में समाज के हर तबके का ख्याल रखकर विधानसभा चुनाव 2027 साधने की कोशिश की गई है।
कृषि व संबद्ध क्षेत्रों के लिए 20% ज्यादा बजट रखकर 2.5 करोड़ किसान परिवारों तो बेसिक, उच्च से लेकर तकनीकी शिक्षा के लिए बजट से 12% रकम रखकर युवाओं को उम्मीद दी है। वहीं, स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए 55820 करोड़ रुपये रखकर हर वर्ग को संदेश दिया है। महिलाओं के लिए सीएम महिला उद्यमी उत्पादन विपणन योजना, महिला उद्यमी क्रेडिट कार्ड योजना, महिला पुलिसकर्मियों के लिए वाहन खरीद, बेटियों के लिए स्कूलों में निशुल्क सेनेटरी नैपकिन और सीएम वर्किंग वीमेन हॉस्टल का प्रस्ताव भी है। प्रदेश के मूलभूत ढांचे के लिए हाथ खोलकर खर्च करने के प्रावधान भी हैं। पांच दर्जन से ज्यादा नई योजनाओं की भरमार से साफ है कि बजट वोट का गणित साधकर मतदाताओं को लुभाने की कोशिश है।
